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जिला प्रशासन पर तीखे सवाल उठाए गए हैं, जिसमें पूछा गया है कि यदि उच्च न्यायालय का सम्मान किया जाना था, तो 3 जून को नोटिस मिलने के बावजूद 16 जून को विद्यालय को कैसे सील किया गया। इसके अतिरिक्त, 21 मई के बैकडेटेड पत्र को 1 जून को डाक के माध्यम से बुक करने के पीछे की साजिश पर भी जिला प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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