*बड़ा खुलासा – लखनऊ सचिवालय में मचा हड़कंप*
17 अतिपिछड़ी जातियों के मुख्य आधार शिल्पकार आरक्षण को लेकर अनुच्छेद 341 के तहत 15.12.2025 से लंबित राज्य स्तरीय अपील में मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद से 14 सितंबर 2026 को तय समय में न्यायसंगत निस्तारण का आदेश पहुंचते ही प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग लखनऊ कार्यालय में हड़कंप मच गया है।
क्योंकि RTI के जवाब के मुताबिक उसे एक साधारण प्रार्थना पत्र की भांति ट्रीट किया गया!
*ऐसे में दोनों तरफ से संबंधित जिम्मेदारो की गर्दन फंसनी तय है। अपने ही बुने जाल में उलझी सरकार।* अब आर-पार होगा – धरातल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक!
अतः 4 अक्टूबर – संतकबीरनगर – सर्वदलीय महाबैठक में आइए और अपने संवैधानिक हक की लड़ाई को मजबूत कीजिए।🙏
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