शिवबखरी अस्पताल निर्माण फिर शुरू, विधायक की मेहनत रंग लाई

शिवबखरी अस्पताल का निर्माण फिर शुरू, विधायक गणेश चौहान के प्रयास से जगी उम्मीद

अधूरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पूरा कराने की कवायद तेज, पौली ब्लॉक के लोगों को जल्द मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा
संतकबीरनगर। धनघटा विधानसभा क्षेत्र के पौली ब्लॉक में वर्षों से अधूरे पड़े शिवबखरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। निर्माण शुरू होने से क्षेत्रीय लोगों में खुशी के साथ अस्पताल के जल्द संचालित होने की उम्मीद जगी है। अस्पताल को पूरा कराने के लिए विधायक गणेश चंद्र चौहान की ओर से शासन स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के बाद अब काम धरातल पर दिखाई देने लगा है।
बताया जाता है कि शिवबखरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण वर्ष 2013 में तत्कालीन सपा सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था। हालांकि निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका और अस्पताल लंबे समय तक अधूरा पड़ा रहा। वर्ष 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी अस्पताल का संचालन शुरू नहीं हो पाया। वर्ष 2017 से 2022 तक धनघटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे श्रीराम चौहान के कार्यकाल में भी यह स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह संचालित नहीं हो सका।
वर्ष 2022 में भाजपा के गणेश चंद्र चौहान धनघटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद उन्होंने शिवबखरी अस्पताल के अधूरे निर्माण को पूरा कराने के लिए शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए। अस्पताल को लेकर विपक्ष की ओर से भी समय-समय पर सवाल उठाए जाते रहे। अब निर्माण कार्य दोबारा शुरू होने के बाद इस मुद्दे पर सियासत के साथ क्षेत्रीय लोगों की उम्मीदें भी तेज हो गई हैं।
विधायक गणेश चंद्र चौहान ने कहा कि शिवबखरी अस्पताल को लेकर किए गए प्रयास अब परिणाम के रूप में सामने हैं। निर्माण कार्य शुरू हो गया है और इसे पूरा कराने के बाद जल्द ही पौली ब्लॉक की जनता को अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि अस्पताल का काम शुरू होने के बाद विपक्ष के पास अब इस मुद्दे को लेकर कहने के लिए कुछ नहीं बचा है।
अस्पताल के शुरू होने से पौली ब्लॉक सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर-दराज के अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के संचालन से प्राथमिक उपचार और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी।