शुरू न्यूज़
संत कबीर नगर के कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार, 26 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार की प्रभारी मंत्री और ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की राज्यमंत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम की अध्यक्षता में विकास कार्यों तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष नीतू सिंह, खलीलाबाद विधायक अंकुरराज तिवारी, मेंहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी, धनघटा विधायक गणेश चंद्र चौहान, जिलाधिकारी आलोक कुमार, पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) सत्य प्रकाश और मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी सहित जनपद स्तरीय समस्त अधिकारी उपस्थित रहे।
समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास, निर्माण और लाभार्थीपरक योजनाओं की प्रगति का गहन जायजा लिया। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण व आवास से जुड़ी जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ हर हाल में पात्र व्यक्तियों तक पहुँचना चाहिए। इसके लिए तहसील स्तर पर कैंप लगाकर योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने और विभागीय अधिकारियों को गाँव-गाँव जाकर जमीनी निरीक्षण के साथ लाभार्थियों का फीडबैक लेने को कहा गया। विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री ने पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना में अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराने, रोस्टर के अनुसार आपूर्ति देने, आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने तथा आगामी श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत रास्तों में ढीले तारों व खंभों में करंट उतरने की समस्या को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बेसिक शिक्षा में औचक निरीक्षण कर पढ़ाई व मिड-डे-मील की गुणवत्ता जाँचने, कृषि विभाग को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने, गौशालाओं में चारे-पानी की व्यवस्था करने तथा आगामी बरसात को देखते हुए तटबंधों की सुरक्षा व बाढ़ बचाव की तैयारियों को अपडेट रखने के निर्देश भी दिए गए।
कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट किया कि गुंडों, माफियाओं, अपराधियों, कानून का उल्लंघन करने वालों और पशु तस्करों पर अविलंब सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने थानों पर अवैध वसूली रोकने, थानों का औचक निरीक्षण करने, लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण करने, साइबर अपराध और सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक खबरों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक से वार्ता के दौरान महिला हेल्पलाइन, महिला सुरक्षा दल, 112 सचल दल, 1076, रासुका, गैंगस्टर एक्ट और एससी/एसटी मामलों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई तथा ‘मिशन शक्ति’ के तहत महिलाओं को जागरूक करने पर जोर दिया गया। बैठक के समापन पर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने प्रभारी मंत्री व सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप दिए गए दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया।
अपना राज्य चुनें
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
बिहार
छत्तीसगढ़
दिल्ली
हरियाणा
हिमाचल प्रदेश
जम्मू और कश्मीर
झारखंड
मध्य प्रदेश
राजस्थान
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड