आत्मा गर्वनिंग बोर्ड की बैठक में कृषि लक्ष्यों और सिंचाई पर दिए निर्देश

संत कबीर नगर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता और विधायक गणेश चौहान की उपस्थिति में आत्मा गर्वनिंग बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। बैठक में उप निदेशक कृषि ने बताया कि नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं टेक्नोलॉजी योजना के तहत किसानों को नवीन उन्नत तकनीकी ज्ञान से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण, भ्रमण, गोष्ठी और कृषक सम्मान जैसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष किसानों को करनाल, मथुरा, वाराणसी और नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय सहित विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों में प्रशिक्षित किया गया, जिससे जनपद में औसत से अधिक उत्पादकता प्राप्त हुई। इस वर्ष भी कृषि, पशुपालन, उद्यान और मत्स्य पालन के क्षेत्र में किसानों को जागरूक व प्रशिक्षित करने के लिए लक्ष्य आवंटित किए गए हैं।

बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से बीजों की ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। इस वर्ष गेहूं का 3662 कुंतल, धान का 261 कुंतल, दलहन का 17 कुंतल और उन्नतशील क्लस्टर प्रदर्शन के लिए कुल 1650 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसानों को लघु गोदाम, थ्रेशिंग फ्लोर, ट्रिपल तिरपाल बखरी और मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग 16 जुलाई से 10 अगस्त तक प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत ज्वार, बाजरा, कोदो, साँव और रागी के कुल 6062 निशुल्क मिनी किट लक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत भूमि व जल संरक्षण और एकीकृत कृषि विकास संबंधी कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं, जिसके लिए जिलाधिकारी ने भूमि संरक्षण अधिकारी को परियोजनाओं के निरीक्षण के निर्देश दिए। वहीं, विधायक गणेश चौहान ने खरीफ सीजन में नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई विभाग को निर्देशित किया और विशेष रूप से मुख़्लिशपुर माइनर में अमेदवा तक पानी न पहुंचने की समस्या का निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने समय से बीज वितरण कराने, दलहन-तिलहन व श्री अन्न की खेती को प्रोत्साहित करने और किसानों को देश के बेहतरीन राष्ट्रीय संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए।