इवीएम वैन करते करते पंचायत चुनाव भी इवीएम से होने जा रहा है। सियासी मोहरों से अखिलेश यादव को बार बार ललकरवाना/ पीडीए की परिभाषा पर सस्पेंस और प्रधान, ब्लाक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़वाना कोई छोटा मोटा दांव नहीं बल्कि तुरुप के इक्का को साथ रखना है। एससी एसटी और यूजीसी को समाप्त करने का प्रयास सीधे तौर पर वंचित अतिपिछड़ो को आरक्षण के लाभ से दूर रखने का कूटरचित षड़यंत्र है और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग मतलब विपक्ष को सत्ता का ख्वाब देखना बंद कर देना चाहिए। फायदा सिर्फ इतना है कि जाति जाति की गुटबाजी खत्म होने से फूट डालो राज करो निति कमजोर होगी लेकिन उसके लिए भेदभाव युक्त महंगी शिक्षा का शिकंजा पर्याप्त है – बूझो तो जानें……
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