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भेदभाव का कहर: UGC अधिनियम पर स्टे के बाद भटक रहे छात्र
मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सादर खुला पत्र
विषय – UGC अधिनियम 2026 पर सुप्रीम कोर्ट स्टे और जमीनी सच्चाई
मान्यवर,
आपने इस दशक में भी SC/ST/OBC के गरीब, कमजोर प्रतिभाओं के साथ
हो रहे व्यापक भेदभाव को देखते हुए UGC अधिनियम 2026 का सख्त प्रावधान बनाया, इसके लिए हृदय से बहुत-बहुत आभार।
लेकिन मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट से इस पर अंतरिम रोक (स्टे) लगने के बाद आम जनता समझ नहीं पा रही है कि देश में चल क्या रहा है?
हम तो चाहते हैं कि तर्कसंगत ढंग से लगकर इसे लागू कराना चाहिए,
क्योंकि भेदभाव तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग इसे अपने प्रैक्टिकल जीवन से महसूस कर रहे हैं। पहले भेदभाव प्रत्यक्ष था – छुआछूत, ऊंच-नीच की खाई खुली दिखती थी। अब भेदभाव अप्रत्यक्ष हो गया है।
अब शासन-प्रशासन और सरकार में बैठे अत्याचारी, धनबली,प्रभावशालियों की मिलीभगत से गरीब-कमजोरों पर भेदभाव, अस्पृश्यता और असमानता का प्रकोप जारी है। उदाहरण – ग्राम पुत्सर, थाना महुली, जनपद संतकबीरनगर, उत्तर प्रदेश।
यहाँ UPSC की तैयारी कर रहे गरीब SC/ST/OBC छात्र-छात्राओं पर भेदभाव के चलते जिस प्रकार का कहर बरपाया जा रहा है, वो आप देखेंगे तो रूह कांप जाएगी। दो दर्जन से अधिक ऑनलाइन / ऑफलाइन शिकायतें की गई IGRS, मुख्यमंत्री पोर्टल, SC/ST आयोग, मानवाधिकार आयोग तक।
लेकिन हर शिकायत का सिर्फ कागजी निस्तारण हो रहा है।जांच अधिकारी मौके पर आते हैं, बड़े आदमी से मिलते हैं, और रिपोर्ट ही पलट देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है –
पहले गांव के बड़े आदमी लोग अन्याय करते-करवाते थे,अब जांच अधिकारी वही रोल अदा कर रहे हैं।अर्थात दुष्ट आत्माओं की मिलीभगत से जांच रिपोर्ट ही पलट दी जा रही है,पीड़ित न्याय के लिए भटकता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मान्यवर, यदि UGC जैसा सख्त कानून भी स्टे में फंस जाएगा,तो संतकबीरनगर के उन UPSC वाले बच्चों को न्याय कौन देगा? यह स्थिति सिर्फ पुत्सर की नहीं है,
यह स्थिति कमोबेश पूरे प्रदेश और पूरे देश की है।
आपसे करबद्ध निवेदन है –
1. UGC अधिनियम 2026 पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखे।
2. संतकबीरनगर के पुत्सर गांव में UPSC छात्रों पर हो रहे भेदभाव की
किसी निष्पक्ष केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जाए।
हमें आप पर विश्वास है।
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