शासन की दादागिरी सिर्फ वंचितों पर ही क्यों?
रातों-रात EWS लागू हो सकता है तो 17 अतिपिछड़ी जातियों – शिल्पकार, मझवार, तुरैहा, गोंड, धनगर, दुसाध को उनका हक क्यों नहीं?
सामंतवादी हमारे वोट से सत्ता पाते हैं, काम अपने लोगों का करते हैं। जब हमारी बारी आती है तो कानून का पाठ पढ़ाया जाता है। अब ये नहीं चलेगा!
संख्यात्मक कोटा बढ़ाते हुए आरक्षण चाहिए तो चाहिए – यही अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान की जिद्द है।
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