भेदभाव मुक्त शिक्षा और आरक्षण की व्यवस्था: वंचितों के लिए नया कदम

भेदभाव के खिलाफ ऐतिहासिक कदम बशर्ते धरातल पर लागू सही सलामत हो जाए।

1. यूजीसी अधिनियम 2026 – भेदभाव मुक्त शिक्षा में पारदर्शिता
2. 1931 की मूल जनगणना पर आधारित जाति जनगणना 2027
3. प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था वंचितों के उत्थान का अभिप्राय

इसका सीधा मतलब है –
टीम मोदी का वंचित, अतिपिछड़े, उपेक्षित, भूमिहीन मजदुरा वर्गों के प्रति झुकाव। क्योंकि अब सरकार को समझ आ गया है कि वगैर बहुसंख्य आबादी को साधे चिरायु सत्ता में बने रहना कदापि संभव नहीं है।

और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल/सबक: 70 साल एकक्षत्र राज किया, तो ये 3 काम क्यों नहीं किए ? अब जनता पूछेगी और जवाब मांगेगी। यदि गरीब कमजोरों को संख्यात्मक आरक्षण एवं हिस्सेदारी मिलने लगी तो

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