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आरटीआई आवेदन: अतिपिछड़ों के लिए SC प्रमाणपत्र की प्रगति और लंबित मुद्दे
*जन सूचना अधिकारी,*
कार्यालय प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ – 226001
*विषय*: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना हेतु आवेदन।
*महोदय,*
निम्न बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें:
1. *अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान* द्वारा 17 अतिपिछड़ी जातियों के मुख्य आधार कुम्हार/शिल्पकार अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु *दिनांक 15/12/2025* को दी गई राज्य स्तरीय अपील पर *आज दिनांक तक* की गई सम्पूर्ण कार्रवाई की *दिनांकवार नोटशीट* की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं।
2. उक्त अपील वर्तमान में *किस पटल/अधिकारी के पास लंबित* है? अधिकारी का नाम, पदनाम व मोबाइल नंबर दें।
3. *उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 अतिपिछड़ी जातियों को आफलाइन/आनलाइन (एन आई सी) SC सूची में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार को भेजे गए अंतिम प्रस्ताव* की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं। प्रस्ताव भेजने की तिथि भी बताएं।
4. *EWS आरक्षण* संबंधी संवैधानिक संशोधन कितने दिन में लागू किया गया ? 17 अतिपिछड़ी जातियों का प्रस्ताव *कितने वर्षों से लंबित* है ? दोनों की तुलनात्मक अवधि बताएं।
5. क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने *अनुच्छेद 341 में संशोधन हेतु लोकसभा में कोई प्राइवेट मेंबर बिल या सरकारी बिल* पेश किया है ? यदि हां तो बिल संख्या व दिनांक दें। यदि नहीं तो कारण बताएं।
6. *शासनादेश संख्या 22/2016* के क्रम में 17 जातियों को SC प्रमाण पत्र जारी करने पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक के बाद *राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की गई या नहीं*? यदि हां तो SLP संख्या दें।
7. दिनांक 15.12.2025 से अबतक हमारे द्वारा प्रेषित समस्त रिमाइंडर/ आरटीआई पत्रों पर कृत कार्यवाही की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं।
*नोट*: इससे संबंधित जनहित याचिका आलरेडी दायर है और आज दिनांक 27.08.2026 को प्रेषित ससमय सूचना न मिलने पर धारा 18 में शिकायत व ₹25000 जुर्माना हेतु वाद दायर करते हुए मा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अलग से मैंडमेस रिट दाखिल करुंगा जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन और सरकार होगी – समाजसेवी अनिल कुमार प्रजापति संतकबीरनगर, उत्तर प्रदेश।
