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उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने राज्य की ग्रामीण राजनीति में भूचाल ला दिया है। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में ग्राम प्रधानों को उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त करने से साफ इनकार कर दिया है।
इस न्यायिक ‘चक्रव्यूह’ को तोड़ने के लिए, योगी सरकार ने अपना ‘प्लान-बी’ तैयार कर लिया है और अगले हफ्ते डबल बेंच का रुख करने वाली है। इसके साथ ही, यह भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ओबीसी (OBC) आरक्षण सर्वे के कारण चुनाव नवंबर तक टाले जा सकते हैं, और क्या 13 जुलाई को चुनाव की तारीखें घोषित की जाएंगी। इस पूरे घटनाक्रम की ‘इनसाइड स्टोरी’ को सीधे और साफ शब्दों में प्रस्तुत किया गया है।
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