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दलित-आदिवासी परिवारों की सैकड़ों एकड़ जमीन के सीमांकन में राजस्व विभाग नाकाम, यूथ कांग्रेस करेगी आंदोलन
मध्य प्रदेश के सिरमौर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पड़री में दलित और आदिवासी किसान परिवारों की सैकड़ों एकड़ भूमि का सीमांकन करने में राजस्व विभाग के कर्मचारी असमर्थ दिख रहे हैं। बताया गया है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इन गरीब परिवारों को 5-5 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी, जिस पर वे खेती-बाड़ी कर अपना जीवन यापन करते थे।
यूथ कांग्रेस के अनुसार, वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में इन परिवारों से उनकी जमीन छीनी जा रही है। यूथ कांग्रेस की टीम इस अन्याय के खिलाफ है और उसने जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने का संकल्प लिया है।
