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बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि विचारों की अभिव्यक्ति और मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार से रोक नहीं लगाई जा सकती है।
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