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उत्तर प्रदेश के कोटेदारों ने 2026 में अपने विरोध प्रदर्शन के तहत 28 जुलाई को विधानसभा मार्च निकालने की घोषणा की है। इस मार्च के माध्यम से कोटेदार अपनी 10 बड़ी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे, जिनमें कमीशन भुगतान का मुद्दा भी शामिल है।
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